विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
नागपूर : आमदार संजय देरकर यांच्या नेतृत्वाखाली WCL चे अध्यक्ष-सह-व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत पांडे यांच्यासोबत नागपूर येथील CMD कार्यालयात वणी, वणी नॉर्थ आणि माजरी क्षेत्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
बैठकीत जमीन संपादन, प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोबदला, पुनर्वसन, रोजगार, प्रलंबित रोजगार प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा, रस्ते, ओव्हरबर्डन डम्पिंग, धूळ प्रदूषण, खाण सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि पुनर्वसित गावांतील मूलभूत सुविधा या प्रमुख विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
माजरी क्षेत्रातील प्रस्तावित शिवनी प्रकल्प, वणी नॉर्थमधील कोलेरा-पिंपरी पुनर्वसन, तसेच वणी क्षेत्रातील कोलगाव विस्तारीकरण, मुंगोली व साखरा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मांडण्यात आले.
प्रकल्पबाधित उमेदवारांना शक्यतो त्याच प्रकल्पात, त्याच क्षेत्रात किंवा जवळच्या WCL क्षेत्रात रोजगार व पदस्थापना देण्यात यावी. तसेच पात्र उमेदवारांच्या शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रतेनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक SOP तयार करण्याची मागणी आमदार संजय देरकर यांनी केली.
वणी–यवतमाळ मार्गाला जोडणारे रस्ते, भांदेवाडा–राजूर रस्ता, जुनाड फाटा–उकणी खदान रस्ता यांची कामे दर्जेदार व जलद गतीने पूर्ण करणे, तसेच कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे धूळ प्रदूषण कमी करण्यासाठी टायर वॉशिंग, ताडपत्रीचा अनिवार्य वापर आणि पुलांची नियमित साफसफाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
उकणी कोळसा खाण येथे 8 मे 2026 रोजी झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रभावी सुरक्षा उपाययोजना करण्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला.
वणी व वणी नॉर्थ क्षेत्रातील प्रकल्पबाधित गावांमध्ये दर महिन्याला आरोग्य शिबिरे, पुनर्वसित गावांमध्ये RCC नाले, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व दर्जेदार मूलभूत सुविधा, तसेच WCL क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगार व कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीस जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे, नगरसेवक सुधीर थेरे, नगरसेवक अजय धोबे, वणी शहरप्रमुख विनोद धुमणे, रुपेश ठाकरे, विठ्ठल बोंडे, शंकर देरकर, प्रितम बोबडे, जितेंद्र बोंडे, प्रवीण मांडवकर, मारोती परागे, सुमित बाभुळकर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून अधिकृत Proceeding तयार करावी, संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी आमदार संजय देरकर यांनी केली.
