विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
कोरपना (जि. चंद्रपूर) : दि. १९ ऑक्टोबर २०२६ - महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थिती, पीकनुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जाच्या बोजामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, ग्रामीण युवक व महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करणारे निवेदन आज कोरपना तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने जाहीर केलेली ५,००० रुपयांची अग्रिम मदत अत्यंत तुटपुंजी असून, कर्जमुक्तीचा लाभ अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तसेच नमो किसान योजनेचे दोन हप्ते प्रलंबित असल्याने जवळपास ३,७०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले नसून त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
शासनाने खालील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख ७ मागण्या:
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये आर्थिक मदत जाहीर करावी.
२. कर्जमुक्तीपासून वंचित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा आणि नमो किसान योजनेचे प्रलंबित दोन हप्ते तातडीने वितरित करावेत.
३. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पाणी कनेक्शन तोडू नये आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
४. महसुली जमिनीवर ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना लागू कायदे व नियमानुसार जमिनीचे पट्टे द्यावेत. अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना शासनाने मदतीपासून वंचित ठेवू नये.
५. कोळसा खाणी, वीज प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रे व इतर प्रकल्पांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे.
६. शासकीय विभागातील पूर्ण व प्रमाणित कामांची कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत.
७. वरील सर्व मागण्यांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करून संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत.
या वेळी अरुण पा. नवले, निळकंठ पा. कोरंगे, ॲड. श्रीनिवास मुसळे, रामकांत पा. मालेकर, ॲड. दीपक चटप, विजय पा. धानोरकर, नरेश पा. सातपुते, रत्नाकर चटप, गणपत पा. काळे, प्रभाकर मोहीतकर, सुनील ब. आमने, मंगेश आगलावे, प्रमोद उराडे आदी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
तहसील कार्यालयात निवेदन स्वीकारण्यात आले असून, संबंधित निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
