खरेदी दर, GST बिले, डीलर, निविदा प्रक्रिया व लाभार्थींची प्रत्यक्ष पडताळणी करा; प्रवीण खानझोडे यांचे प्रशासनाकडे निवेदन
विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
वणी : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) ‘तेजस्विनी ई-रिक्षा’ योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात, विशेषतः वणी, झरी व मारेगाव तालुक्यांत ई-रिक्षा खरेदी व वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप लढा संघटनेचे वणी विधानसभा प्रमुख प्रवीण खानझोडे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, डीलर अथवा मध्यस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये खनिकर्म विभागाच्या निधीतून मारेगाव, झरी-जामणी व वणी तालुक्यांत ई-रिक्षा वाटप करण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार या तीन तालुक्यांत एकूण ११५ ई-रिक्षांचे वाटप झाल्याचे खानझोडे यांनी म्हटले आहे. लाभार्थीनिहाय यादीही प्राप्त झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
ई-रिक्षांची प्रत्यक्ष बाजारातील किंमत आणि शासनाच्या कागदपत्रांमध्ये दाखविण्यात आलेली खरेदी किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ई-रिक्षेची खरेदी किंमत, GST बिल, वाहन कंपनी, डीलर, खरेदी आदेश तसेच लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष देण्यात आलेली रक्कम यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ई-रिक्षा कोणत्या कंपनी अथवा डीलरकडून खरेदी करण्यात आल्या, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली का, दर कशा पद्धतीने निश्चित करण्यात आले आणि संबंधित सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी खानझोडे यांनी केली आहे. ई-रिक्षांची खरेदी महाराष्ट्राबाहेरून, विशेषतः राजस्थानमधून करण्यात आली असल्यास त्यांची वाहतूक, GST, RTO नोंदणी आणि प्रत्यक्ष खरेदीचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ मिळालेल्या महिला प्रत्यक्षात ई-रिक्षा वापरत आहेत का, की त्या इतर व्यक्ती अथवा संस्थांकडून वापरल्या जात आहेत, याची स्थळ पाहणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाच्या अटींनुसार लाभार्थी महिलेने स्वतः ई-रिक्षा चालविणे अपेक्षित असल्यास त्याचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ई-रिक्षांच्या सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती, स्पेअर पार्ट्स व देखभालीच्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची होती आणि या कारणासाठी लाभार्थी महिलांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, असे खानझोडे यांनी म्हटले आहे.
या योजनेत सहभागी असलेले अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, डीलर, मध्यस्थ व संबंधित संस्थांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पुढील शासकीय योजनांमध्ये काम देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच लाभार्थी महिलांना प्रत्यक्ष किती आर्थिक लाभ मिळाला आणि शासनाने या योजनेवर प्रत्यक्ष किती खर्च केला, याचा स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
“महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी असलेल्या योजनेत गैरप्रकार झाला असल्यास हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून गरजू महिलांच्या विश्वासाचा गैरवापर आहे. त्यामुळे कागदोपत्री चौकशी न करता लाभार्थी महिलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून ई-रिक्षांची पाहणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर पक्षपात न करता कठोर कायदेशीर कारवाई करावी,” अशी मागणी प्रवीण खानझोडे यांनी केली आहे.
