विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
परभणी : धोबी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा लॉन्ड्री संघटना, परभणीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. पारंपरिक लॉन्ड्री, कपडे धुणे व इस्त्री व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
धोबी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णालयीन कपडे, चादरी, ब्लँकेट आदींच्या धुलाईसाठी धोबी कॅटेगरीची पदे व आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, तसेच समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र धोबी समाज महामंडळ स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
आधुनिक लॉन्ड्री व ड्रायक्लीनिंग व्यवसायासाठी मशीनरी खरेदी, प्रशिक्षण, अनुदान आणि कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजना सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. लॉन्ड्री व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विजेवर अवलंबून असल्याने धोबी समाजातील लॉन्ड्री व्यावसायिकांना महावितरणच्या वीज बिलात विशेष सवलत अथवा अनुदान देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे बाधित होणाऱ्या पात्र लॉन्ड्रीधारकांचे पुनर्वसन करून महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी. समाजातील गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना समाजकल्याण विभागामार्फत ८ × १० आकाराची लोखंडी आलमारी/शेड तसेच व्यवसायासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या सर्व मागण्यांवर जिल्हास्तरावर संबंधित विभागांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि ज्या मागण्यांसाठी शासनस्तरावर निर्णय आवश्यक आहे, त्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करावा, अशी विनंती जिल्हा लॉन्ड्री संघटनेने केली आहे.
निवेदनाच्या प्रती राज्य मंत्री तथा परभणी जिल्हा पालकमंत्री मेघनादिदी साकोरे-बोर्डीकर, परभणी महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
