विदर्भ वार्ता | प्रतिनिधी
झरी जामणी : यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी-जामणी तालुका हा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध असला तरी विकासाच्या रेषेत मागे राहिलेला आदिवासी बहुल भाग म्हणून ओळखला जातो. सन १९९२ते९७ मध्ये तालुका स्थापन झाल्यानंतर जवळपास तीन दशके उलटली, तरीही आदिवासी समाजाला ठोस नेतृत्व लाभलेले नाही, ही खंत स्थानिक पातळीवरून व्यक्त होत आहे.•• शेती आणि वनोपजावर आधारलेली अर्थव्यवस्था
या तालुक्यातील अर्थचक्र शेती व वनोपजावरच फिरते. कापूस, ज्वारी, तूर, मूग, सोयाबीन यांसह मोह, तेंदू आणि डिंक ही वनोपज उत्पादने आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. मात्र पाणीटंचाई, अपुरा सिंचनपुरवठा आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत.
•• विकासाच्या पायाभूत सोयींचा बोजवारा
तालुका स्थापनेनंतरही रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत सुविधांचा विकास अपेक्षित वेगाने झालेला नाही. अनेक आदिवासी गावे आजही तुटक रस्ते, अपुरा वीजपुरवठा आणि दुर्लक्षित आरोग्यसेवेवरच अवलंबून आहेत. शासनाच्या योजना कागदावर दिसतात; पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचा अभाव जाणवतो.
तालुका स्थापनेनंतरही रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत सुविधांचा विकास अपेक्षित वेगाने झालेला नाही. अनेक आदिवासी गावे आजही तुटक रस्ते, अपुरा वीजपुरवठा आणि दुर्लक्षित आरोग्यसेवेवरच अवलंबून आहेत. शासनाच्या योजना कागदावर दिसतात; पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचा अभाव जाणवतो.
•• नेतृत्वात आदिवासींचा सहभाग कमीच
आदिवासी बहुल तालुका असूनही ठोस आदिवासी नेतृत्व अद्याप पुढे आलेले नाही. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले असले, तरी सर्वसाधारण प्रवर्गातून आदिवासींना संधी कमीच मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये निराशा वाढत आहे.
आदिवासी बहुल तालुका असूनही ठोस आदिवासी नेतृत्व अद्याप पुढे आलेले नाही. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले असले, तरी सर्वसाधारण प्रवर्गातून आदिवासींना संधी कमीच मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये निराशा वाढत आहे.
•• स्थानिकांचा आवाज : “नेतृत्व आमच्या हातात द्या!”
“आदिवासी समाजालाच या भागातील प्रश्न आणि अडचणी नीट उमजतात. त्यामुळे सर्वसाधारण जागांवरूनही आदिवासींना उमेदवारी मिळायला हवी,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. झरी-जामणी हा तालुका परंपरेचा, श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा केंद्रबिंदू असला तरी विकास आणि नेतृत्वाच्या क्षेत्रात अजूनही ‘जागृती’ची तीव्र गरज आहे.
•• योजनांची अंमलबजावणी ‘फाईलपुरती’
भारत सरकारने झरी-जामणी तालुक्याला आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित केले असले, तरीही विकासकामे कुठेच पूर्ण झालेली दिसत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागामार्फत लागू करण्यात आलेल्या कर्मयोगी योजने अंतर्गत ग्रामसभांमार्फत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आहेत, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. शासनाच्या विविध योजना आदिवासींच्या नावे दाखवून इतरांनी त्याचा लाभ घेतल्याची जनतेत भावना आहे. त्यामुळे असंतोष वाढत असून, शासनाने या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर नागरिकांच्या उद्रेकाचा सामना करावा लागेल असं नागरिकांतून बोलल्या जात आहे.
“आदिवासी समाजालाच या भागातील प्रश्न आणि अडचणी नीट उमजतात. त्यामुळे सर्वसाधारण जागांवरूनही आदिवासींना उमेदवारी मिळायला हवी,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. झरी-जामणी हा तालुका परंपरेचा, श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा केंद्रबिंदू असला तरी विकास आणि नेतृत्वाच्या क्षेत्रात अजूनही ‘जागृती’ची तीव्र गरज आहे.
•• योजनांची अंमलबजावणी ‘फाईलपुरती’
भारत सरकारने झरी-जामणी तालुक्याला आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित केले असले, तरीही विकासकामे कुठेच पूर्ण झालेली दिसत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागामार्फत लागू करण्यात आलेल्या कर्मयोगी योजने अंतर्गत ग्रामसभांमार्फत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आहेत, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. शासनाच्या विविध योजना आदिवासींच्या नावे दाखवून इतरांनी त्याचा लाभ घेतल्याची जनतेत भावना आहे. त्यामुळे असंतोष वाढत असून, शासनाने या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर नागरिकांच्या उद्रेकाचा सामना करावा लागेल असं नागरिकांतून बोलल्या जात आहे.
