विदर्भ वार्ता|प्रतिनिधी
वणी : वेकोली वणी एरियातील कोलगांव, मुंगोली व पैनगंगा खाणींतून होणाऱ्या कोळसा वाहतुकीमुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, मागील तीन हंगामांपासून (२०२३-२४, २०२४-२५, २०२५-२६) शेतकऱ्यांना उत्पादन व बाजारभावानुसार भरपाई मिळालेली नाही. या अन्यायाविरोधात सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास खांदला फाटा येथे वेकोलीची वाहतूक बेमुदत थांबविण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
मा. विजय पिदुरकर माजी जिल्हा परिषद सदस्य, हेमंत गौरकर,मनोज डंभारे,गजानन कारेकर,नंदू दर्वे,यांचे कडून जिल्हाधिकारी यवतमाळ व उपविभागीय अधिकारी वणी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. कोळसा ट्रकद्वारे कोलगांव–शिंदोला–आबई फाटा–खांदला–शिरपूर मार्गे वणी व घुग्गुस रेल्वे सायडींगकडे वाहतूक केली जाते. या वाहतुकीदरम्यान टारपोलिन न झाकता नियमबाह्यरीत्या कोळसा नेला जात असल्याने शेतातील कापूस, सोयाबीन, तुर, ज्वारी पिकांवर धुळीकण साचून प्रकाशसंश्लेषणात अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी फुलगळ, पानगळ वाढून उत्पादनात तीव्र घट झाली आहे. काही शेतकऱ्यांचे एकरी १० क्विंटल कापसाचे उत्पादन २ क्विंटलवर आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
१८ डिसेंबर २०२४ रोजी खांदला फाटा येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी महसूल विभाग, वेकोली व कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतपीक नुकसान सर्वे करून भरपाई देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. संशोधन अधिकारी (पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, यवतमाळ) यांच्या पाहणीनंतर कापूस पिकाचे नुकसान अहवालही तयार झाला. मात्र ९ जून २०२५ रोजी स्थापन झालेली शासन समिती अद्याप प्रत्यक्ष पाहणीस आली नसल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र संताप आहे.
कोळसा वाहतुकीमुळे सार्वजनिक रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून “खड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डा” अशी अवस्था आहे. अपघात, अपंगत्व व जीवितहानी वाढली आहे. धुळीमुळे श्वसन, त्वचा व दमा यांसारख्या आजारांत वाढ होत असून, पशुधनालाही दूषित चाऱ्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. आरोग्य तपासणी शिबिरांत ही बाब स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कोलगांव ते शिंदोला दरम्यान काही ठिकाणी केवळ १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर तात्पुरती भरपाई देण्यात आली; मात्र कुर्ली ते खांदला व शिरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांना नुकसान सर्वे व भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रशासन व वेकोलीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, रस्त्यालगतच्या गावांतील नागरिक व पशुधनासाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे तातडीने घ्यावीत, तसेच मागील तीन हंगामांचे शेतपीक नुकसान सर्वे करून उत्पादन व बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
