विदर्भ वार्ता|प्रतिनिधी
खरबडा (ता. झरी) :आज दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रामपंचायत खरबडा येथे झालेल्या ग्रामसभेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व लोकशाही मूल्यांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. बिरसाईपेठ गावातील तरुण व ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांबाबत कायदेशीर हक्काने प्रश्न उपस्थित केले असता, सरपंच, सदस्य व प्रभारी सचिवांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता ग्रामसभा तहकूब करून सभास्थळ सोडले.
तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामसभेत उपस्थित नागरिकांना माहिती देणे, प्रश्नांना उत्तरे देणे व नोंदी ठेवणे हे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. प्रश्न टाळून सभा अर्धवट सोडणे हा प्रकार कर्तव्यात कसूर (Dereliction of Duty) ठरू शकतो आणि संबंधितांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या घटनेमुळे सत्य, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व या मूलभूत तत्त्वांचा भंग झाला असून, लोकशाही प्रक्रियेला बाधा निर्माण झाल्याचा आरोप उपस्थित ग्रामस्थांनी केला आहे. विकासकामांतील निधी वापर, कामांची गुणवत्ता व निर्णय प्रक्रिया याबाबत उत्तर देण्याऐवजी पळ काढणे हे संशयास्पद असून चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
या ग्रामसभेला मानवी हक्क सुरक्षा परिषद झरी तालुकाध्यक्ष अतुल पाटील, समाजसेवक कार्तिक बोरगामावर, सागर मच्छावर, महेश येंबावार, गणेश पेंदोर, प्रमोद मोरेवार, आदित्य मोरेवार, प्रवीण राऊत, रोहित मोरेवार, मनीकंटा मोरेवार, पंकज उईके, सुरज चिकराम तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.
दरम्यान, सरपंच गीता पुसाम, सतीश टेकाम व इतर सदस्यांना युवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता ग्रामसभा सोडल्याने, ग्रामस्थांनी आता लेखी तक्रार, माहिती अधिकार (RTI) अर्ज व वरिष्ठ स्तरावर दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणाची उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन चौकशी करावी, अन्यथा पुढील कायदेशीर पावले उचलण्यात येतील, असा ठाम इशारा ग्रामस्थांकडून देण्यात आला आहे.
