विदर्भ वार्ता|प्रतिनिधी
वणी : वणी तालुक्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच रमाई, शबरी, आदिम, मोदी आवास, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना शासन धोरणानुसार मिळणारी ५ ब्रास मोफत वाळू अद्याप न मिळाल्याने बांधकामे रखडली असून लाभार्थ्यांची मोठी कुचंबणा होत आहे. या संदर्भात माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
वणी तालुक्यात पंचायत समितीमार्फत १०१ गावांमध्ये सुमारे ५९५३ घरकुले मंजूर असून, सन २०२५ मध्ये मे महिन्याच्या शेवटी वाळू वाटप करण्यात आले. मात्र त्यानंतर तातडीने पावसाळा सुरू झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळू शकली नाही. परिणामी अनेक घरांची कामे जोता लेव्हल व स्लॅब लेव्हलपर्यंत होऊन अपूर्ण अवस्थेत राहिली आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या ८ एप्रिल व ३० एप्रिल २०२५ च्या वाळू धोरणानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता मोफत वाळू देण्याचा उद्देश असताना प्रत्यक्षात धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात मोफत वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असताना, वणी तालुक्यात मात्र पंचायत समितीकडून लाभार्थ्यांची यादी देऊनही वाळू वाटप सुरू झालेले नाही.
निर्गुडा, पैनगंगा, वर्धा तसेच विदर्भातील नद्या व नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध असतानाही नियोजनाअभावी लाभार्थ्यांना वाळू मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी घरासाठी जागा मोकळी करून कुटुंबासह गोठ्यात किंवा तात्पुरत्या पालात वास्तव्य करावे लागत असून, ९० दिवसांत बांधकाम पूर्ण करण्याच्या अटीमुळे कर्ज काढून साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे.
पावसाळ्यापूर्वी घर उभारणी करण्याच्या नाइलाजास्तव लाभार्थ्यांना रेती माफियाकडून चोरीची वाळू ६ हजार रुपये प्रति ब्रास दराने खरेदी करावी लागली, त्यामुळे बांधकाम खर्च प्रचंड वाढल्याचे निवेदनात नमूद आहे. वाळू धोरणाचा उद्देश महसूल मिळवणे नसून घरकुल व विकासकामांसाठी सहजसुलभ वाळू उपलब्ध करून देणे हा आहे, मात्र वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ ५ ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा १९ जानेवारी २०२६ नंतर ‘वाळू आमच्या हक्काची’ या न्यायाने गावाजवळील वाळू घाटातून मोफत वाळू आणण्यात येईल, असा इशाराही माजी जि. प. सदस्य विजय पिदुरकर, प्रदीप जेऊरकर भाजपा तालुका अध्यक्ष,हेमंत गौरकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पाहून ७ दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाची प्रत जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ, उपविभागीय अधिकारी वणी तसेच गटविकास अधिकारी पंचायत समिती वणी यांना देण्यात आली आहे.
