विदर्भवार्ता|प्रतिनिधी
यवतमाळ: ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) यवतमाळ जिल्ह्याच्या वतीने मराठी शाळा बंदीच्या निर्णयाविरोधात आज 17 मार्च रोजी यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व नागरिकांचा भव्य एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. ग्रामीण, दुर्गम व आदिवासी भागातील शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे गरीब, शेतकरी, आदिवासी व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले असून या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून “शाळा संकुल” पद्धतीत विलीन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) तत्वांना विरोध करणारा असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना 20 ते 30 किमी अंतरावर जाऊन शिक्षण घ्यावे लागणार असून, विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुलींचे शिक्षण बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
जिल्ह्यातील तब्बल 502 सरकारी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करून शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे खाजगी शाळांची संख्या वाढत असून, वाढत्या फीमुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे परवडणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
मोर्चादरम्यान “शाळा वाचवा – शिक्षण वाचवा”, “गरीबांच्या शिक्षणावर घाला चालणार नाही” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनकर्त्यांनी प्रत्येक मुलाला जवळच्या परिसरात मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळालेच पाहिजे, ही भूमिका ठामपणे मांडली.
मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
पटाच्या आधारावर शिक्षक संख्या ठरविणारे धोरण रद्द करावे.
दत्तक शाळा योजनेद्वारे होणारे खासगीकरण थांबवावे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदभरती तातडीने करावी.
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांमध्ये गुंतवू नये.
RTE नुसार सर्व शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
शाळांना पुरेसा निधी तात्काळ द्यावा.
शालेय पोषण आहाराची गुणवत्ता सुधारावी.
शिक्षणावर GDP च्या किमान 6% खर्च करावा.
हिंदी विषय सक्तीचा लादू नये.
पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत करावे.
मोर्चाच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
या मोर्चामध्ये AISF चे राज्य अध्यक्ष कॉ. वैभव चोपकर, राज्य सचिव कॉ. प्रतीक्षा ढोके, जिल्हा समन्वयक कॉ. अथर्व निवडिंग यांच्यासह अयान शाह, अभिजित नगराळे, रोशनी कामळे, भूषण गणवीर, भूषण मेश्राम, दीपक जाधव, प्रतीक्षा नगराळे व इतर कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा यवतमाळ यांसह विविध शिक्षक, कर्मचारी व सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला.
या आंदोलनामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणाच्या प्रश्नावर व्यापक जनजागृती निर्माण झाली असून, येत्या काळात हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
