बार्टीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे निवेदन; उपविभागीय अधिकारी वणीमार्फत प्रधान सचिवांकडे मागण्यांची मांडणी
वणी : अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणात उप-वर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला वंचित बहुजन आघाडी, वणी शहराच्या वतीने तीव्र विरोध नोंदवण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १० एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार गठित समितीसमोर वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर आक्षेप तसेच सूचना सादर करण्यात आल्या आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीने सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जातींसाठी उप-वर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि राज्यात सध्या लागू असलेले १३.५ टक्के आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे.
आघाडीच्या वतीने करण्यात आलेल्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये, एकल सदस्यीय अनंत बदर समितीचे गठन असंवैधानिक व अवैध असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या समितीची स्थापना करताना महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींपैकी एकाही जातीचा प्रतिनिधी समितीत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, या समितीने अनुसूचित जातींकडून कोणतेही अभिप्राय किंवा सूचना मागविल्या नसून, अत्यंत गुप्त पद्धतीने संशोधन कार्य पूर्ण केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींना समितीसमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी न दिल्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या मूलभूत तत्त्वांनाही विरोधात असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता, शासनाने प्रस्तावित उप-वर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्ये मंगल तेलंग,आशिष पाझारे,मीलींद पाटील,प्रशिल बर्डे, आशिष तामगाडगे,किशोर मुन,प्रणिता ठमके,अंकीत पाझारे,विठ्ठल सातपुते,तन्मय लामसोगे, नंदिनी ठमके, वैशाली गायकवाड, अर्चना नगराळे, शारदा मेश्राम,संजय कांबळे, नागसेन साळे,ॲड,चंदू भगत,आरती पाझारे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
