ठळक बातम्या

    *कोल इंडियात वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध विषयांवर चर्चा* *हंसराज अहीर यांनी घेतली कोल इंडिया कोलकाता येथे बैठक*

     *अधिग्रहीत जमिनीला नोकरीसह प्रति एकर 30 लाख रूपये मोबदला देण्याची मागणी*


     *प्रकल्पग्रस्तांना अधिग्रहीत क्षेत्रात अथवा जिल्ह्यात पदस्थापना देण्याची मागणी*

    विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी 

    चंद्रपूर/नागपूर/यवतमाळ : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी गुरुवार दि. 14 मे 2026 रोजी कोलकाता येथे कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष बी. साईराम यांची भेट घेत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. चंद्रपूर, यवतमाळ व विदर्भातील अन्य कोळसा प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या हजारो कुटुंबांच्या पुनर्वसन, जमिनीचा मोबदला आणि नोकरीच्या प्रश्नांवर या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

                बैठकीत हंसराज अहीर यांनी विशेषतः बल्लारपूर व माजरी क्षेत्रातील अनुक्रमे चिंचोली रिकाॅस्ट परियोजना, शिवनी धोबे, बोरडा वेकोलि परियोजनेत नोकरीसह आर्थिक मोबदला मिळण्याबाबत तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहीत जमिनीला नोकरीसह 30 लाख रूपये प्रतिएकर मोबदला मिळण्याबाबत आग्रही भुमिका घेतली.

    अहीर यांच्या प्रयत्नामुळे मागील 2 वर्षांपूर्वी ग्रॅन्ड सन (नातु) यांना नोकरी देण्याबाबत वेकोलिमध्ये नियमात तरतुद करण्यात आली होती. परंतु, ग्रॅन्ड डाॅटर (नात) आणि ज्या परिवारामध्ये मुलगा वारस नाही तिथे मुलीच्या मुलांना नोकरी देण्यात येत नसल्यामुळे, नोकरी देतांना लिंगभेद न करता ही तरतुद करण्याची आग्रही मागणी सदर बैठकीत करण्यात आली.

                प्रकल्पग्रस्तांच्या पदस्थापना मानक प्रणाली (एसओपी) मध्ये बदल करून अधिग्रहीत क्षेत्रात किंवा लगतच्या क्षेत्रातच (जिल्ह्यात) पदस्थापना देण्याबाबत तसेच उच्च शिक्षित प्रकल्पग्रस्तांना अनिवार्यतेने भुमिगत खाणीत पदस्थापना न देण्याबाबत बदल करण्याच्या तसेच मृत कामगाराच्या आश्रितांना नोकरी देतांना नवीन होणारे नियमातील बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्याबाबत सुचना सुध्दा अहीर यांनी यावेळी कोल इंडिया प्रबंधनाला दिल्या.

                वरील सर्व विषयांबाबत सकारात्मक निर्णय तत्परतेने घेण्याचे आश्वासन कोल इंडियाचे अध्यक्ष बी.साईराम यांनी यावेळी हंसराज अहीर यांना दिले. तसेच न्याय प्रलंबित मामल्यात अधिग्रहणाचे फायदे मंजूर करण्याबाबत अहीर यांच्या पाठपुराव्यातून, कोल मंत्रालयातून मंजूर करण्यात आलेली सुधारित मानक प्रणाली (एसओपी) व तुकडेबंदी प्रकरणातील प्रकल्पग्रस्तांना वेकोलिकडून न्याय मिळत असल्याबाबत चर्चा संपन्न झाली.






    Photo