विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
चंद्रपूर : *पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी चंद्रपूर, यवतमाळ व अन्य जिल्ह्यातील शर्तभंग प्रकरणातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याकरिता जिल्हाधिकारी स्तरावर अधिकार बहाल करण्यात यावे याकरिता मान. मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री यांच्याकडे सातत्याने पत्रव्यवहार व प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता.*
*शर्तभंग प्रकरणात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शासनस्तरावर (मंत्रालय)असल्यामुळे शर्तभंग प्रकरणातील भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये परिवर्तीत करण्यासंदर्भातील शेकडो प्रकरणे निर्णयाअभावी प्रलंबित असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे हंसराज अहीर यांनी शासनस्तरावर केंद्रीत असलेले अधिकार जिल्हाधिकारी स्तरावर बहाल केल्यास शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय व दिलासा मिळेल अशी भुमिका मुख्यमंत्री व महसुलमंत्र्यांसोबत झालेल्या भेटी दरम्यान केली होती.*
*राज्यभरातूनही शर्तभंग प्रकरणातील शेतकऱ्यांकडून ही मागणी सातत्याने केली जात असल्याने राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात शेतकरी हिताचा निर्णय घेत राज्यशासनाकडे शर्तभंग प्रकरणाचे निर्णय आता विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी स्तरावर घेण्याचे अधिकार बहाल केल्यामुळे शर्तभंगाचे हजारो प्रलंबित प्रकरणे शीघ्रगतीने मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे मंत्रालयीन स्तरावर होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हेलपाट्या या निर्णयामुळे थांबणार आहे.*
*मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शेतकरीहितैषी धोरणाला अनुरूप असलेला हा महत्वपूर्ण निर्णय असून हंसराज अहीर यांनी या निर्णयाबद्दल मा. मुख्यमंत्री व मा. महसुलमंत्री यांचे शेतकरी बांधवांच्या वतीने अभिनंदन करत आभार मानले आहे.*
*चंद्रपूर, यवतमाळ तसेच अन्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय वाटपातून मिळालेल्या जमिनी तसेच सक्षम अधिकाऱ्याच्या विनापरवानगी हस्तांतरण झालेल्या जमिनी तसेच विहित अधिमूल्य न भरलेल्या शर्तभंग प्रकरणात निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनकडे होते. ते अधिकार आता जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आल्यामुळे शर्तभंग प्रकरणाचा निपटारा जलदगतीने होणार आहे. राज्यशासनाने शेतकरीहिताचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन शर्तभंग प्रकरणातील शेतकऱ्यांच्या सन्मान राखल्यामुळे व या प्रकरणातील पाठपुराव्याची दखल घेऊन सेवा हमी कायद्यानुसार विभागीय व जिल्हास्तरावर आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना शर्तभंग प्रकरणातील निर्णयाचे अधिकार बहाल केल्याने मुख्यमंत्री व महसुलमंत्र्यांचे भाजपा किसान आघाडीचे जिल्हा महामंत्रीद्वय राजु घरोटे, वाघुजी गेडाम यांचेसह पवन एकरे, धनंजय पिंपळशेंडे, मधुकर नरड, ऍड. इंजि.प्रशांत घरोटे, अंकुश आगलावे, अरुण मस्कि,भाऊराव चंदनखेडे यांनीसुध्दा संबंधित शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानले आहे.*
