ठळक बातम्या

    धोबी-परीट समाजाच्या आंदोलनाची दखल; महसूलमंत्री बावनकुळे संविधान चौकात दाखल, मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन!

     ३ नोव्हेंबरच्या बैठकीपर्यंत तिघांचे उपोषण सुरूच राहणार; जिल्हानिहाय साखळी उपोषणाला हजारो समाजबांधवांचा पाठिंबा

    विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी 

    नागपूर : महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने नागपूर येथील संविधान चौकात २७ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या उपोषण आणि जिल्हानिहाय साखळी उपोषण आंदोलनाला ३१ ऑक्टोबर रोजी मोठा प्रतिसाद मिळाला. सायंकाळी ७ वाजता महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधला आणि समाजाच्या मागण्या जाणून घेतल्या.

    यावेळी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीत समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

    दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. उपोषणकर्ते शंकर परदेशी, नन्नावरे आणि ओंढकर यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत शिष्टमंडळाची बैठक होऊन मागण्यांबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत संविधान चौकातील तिघांचे उपोषण सुरूच राहणार आहे.


    या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर रोजी यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून हजारो धोबी-परीट समाजबांधव नागपूरच्या संविधान चौकात दाखल झाले. जिल्हानिहाय साखळी उपोषणात सहभागी होत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा दर्शविला.

    यावेळी महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीचे प्रमुख आशिष कदम, अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, कोषाध्यक्ष मुरलीधर शिंदे, महासचिव संतोष सवतीरकर, युवा अध्यक्ष राहुल वरणकर यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि सर्वभाषिक धोबी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

    आता ३ नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे संपूर्ण धोबी-परीट समाजाचे लक्ष लागले असून, शासन या आंदोलनावर कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यभरातील समाजबांधवांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

    Photo