५ नोव्हेंबरला लाल पुलिया चौफुली येथे रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा; लाल पुलिया संघर्ष समितीचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निवेदन
विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
वणी : चिखलगाव ते सोमनाडा परिसरातील कोळसा डेपोंमुळे निर्माण होणारे धूळप्रदूषण, अवजड वाहनांची अनियंत्रित वाहतूक, अपघातांचा वाढता धोका तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वेक्षणानंतर ज्या कोळसा डेपोचालकांना क्लोजर डायरेक्शन नोटीस बजावल्या आहेत, त्या डेपोंवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करून त्यांचे कामकाज बंद करावे व नियमानुसार डेपो सील करावेत, अशी ठाम मागणी लाल पुलिया संघर्ष समितीने केली आहे. यासंदर्भात समितीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, चंद्रपूर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, २६ ते २८ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत संबंधित कोळसा डेपोंचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही डेपोचालकांना ऑगस्ट २०२६ मध्ये क्लोजर डायरेक्शन नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती नागरिकांना मिळाली आहे. मात्र, नोटीस बजावूनही काही डेपोंचे कामकाज सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवन येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत संबंधित कोळसा डेपोंचे कामकाज सुरू ठेवू नये, असे 'NO OPERATION' निर्देश देण्यात आल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. असे असतानाही प्रत्यक्ष परिस्थितीत बदल झालेला नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटिसा यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असताना कारवाईला विलंब का होत आहे, असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने लाल पुलिया संघर्ष समितीने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लाल पुलिया चौफुली, वाय-पॉईंट चिखलगाव येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची पूर्वसूचना निवेदनातून देण्यात आली आहे. आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वीच संबंधित डेपोंवर कायदेशीर कारवाई करून कामकाज बंद करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये क्लोजर नोटीस बजावलेल्या व आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोळसा डेपोंवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करून नियमानुसार सील करण्याची प्रक्रिया राबविणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 'NO OPERATION' निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करणे, सर्वेक्षण अहवाल व क्लोजर नोटिसांसह कारवाईचा तपशील वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविणे तसेच केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल समितीला देणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
नागरिकांना केवळ बैठका, आश्वासने आणि कागदोपत्री कारवाई नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. नागरिकांचे आरोग्य, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान आणि पर्यावरणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा नागरिकांच्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा लाल पुलिया संघर्ष समितीने दिला आहे.
निवेदनकर्ते : निलेश सोनटक्के, अमित संते, प्रदीप खेकारे, संकेत काळे, शेखर सातपुते व सागर जाधव – लाल पुलिया संघर्ष समिती.
