विदर्भ वार्ता|प्रतिनिधी
झरी/ बिरसाईपेठ : दिनांक २९ जानेवारी २०२६ रोजी झरी–बिरसाईपेठ येथे झालेल्या ग्रामसभेत गावातील विकासकामांबाबत सादर करण्यात आलेल्या नोंदी व प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत आढळून आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. विकासाच्या नावाखाली अंदाजे ४० ते ५० लाख रुपयांच्या कामांबाबत संशयास्पद बाबी समोर आल्याने ग्रामसभेत तीव्र चर्चा झाली.
ग्रामसभेत उपस्थित असलेल्या जागरूक तरुण व नागरिकांनी कामांची प्रत्यक्ष पाहणी, खर्चाचे तपशील, मोजमाप पुस्तिका (MB), ठेकेदारांची नोंद व देयकांची कागदपत्रे यांची सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी केली. काही कामात प्रत्यक्षात भोंगळ कारभार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, याबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मांडण्यात आले.
या विषयावर प्रश्न उपस्थित होताच ग्रामपंचायतीतील काही पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याचा आरोप ग्रामसभेत करण्यात आला. यामुळे उपस्थित नागरिकांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले.
ग्रामपंचायतीच्या भोंगळ व बेजबाबदार कारभाराला समाजासमोर आणण्यासाठी श्री. अतुल पाटील (समाज सुधारक), कार्तिक बोरगमवार( समाजसेवक तथा महा. टायगर ग्रुप सदस्य, पोलिस मित्र), तसेच प्रमोद मोरेवार, मणिकंठा मोरेवार, रोहित मोरेवार, आदित्य मोरेवार, गणेश पेंन्दोर, अरुण मोरेवार, व्यंकटी आईटवार, सचिन मडकाम, लक्ष्मण आत्राम, सागर मच्छावार, महेश येम्बावार, तिरुपती मोरेवार, श्रीनिवास मोरेवार, सुरज चिकराम, रोहित मेश्राम, पंकज उईके, धर्मा मेश्राम, शब्बीर भाऊ, संतोष नागरतवार, नागेश नागरतवार, सागर कोमावर, अहमद सय्यद, प्रफुल्ल नागरतवार, मोबीन शेख, श्रीनिवास सुरावार,प्रवीन राऊत,साईचरण सर्कवार,प्रवीण लांडे, रामुलु कोमावार, सुनिल कोमावार, नुरू शेख,गणेश टेकाम,अविनास ड्यागर्लावार,शेख ईमाम या पुढाकार घेणाऱ्या तरुणांनीस्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
“ही कोणावर वैयक्तिक टीका नसून, सार्वजनिक निधीच्या योग्य वापरासाठी पारदर्शकतेची मागणी आहे."
नागरिकांनी संबंधित प्रकरणी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच आवश्यक असल्यास सक्षम तपास यंत्रणांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
गावाच्या विकासाच्या नावाखाली जर कुठेही अनियमितता झाली असेल, तर ती कायद्याच्या चौकटीत उघड करण्याचा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी, अशी अपेक्षा गावकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
“सार्वजनिक पैसा हा जनतेचा आहे; त्याचा हिशेब मागणे हा आमचा हक्क आहे,"
असा ठाम कायदेशीर संदेश ग्रामसभेतून देण्यात आला.
