विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी
वणी : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield) व तंत्रज्ञान आधारित ५० टक्के भारांकन पद्धतीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सन २०२५-२६ हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. मात्र अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी पाऊस, गारपीट, कीड-रोग आदी नैसर्गिक संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले. तरीही सध्याच्या उंबरठा उत्पादन व तंत्रज्ञान आधारित निकषांमुळे अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
पिदुरकर यांनी शासनाच्या नवीन धोरणात २०२६-२७ पीकविमा योजनेसाठी जुन्या वस्तुनिष्ठ व शेतकरीहिताच्या निकषांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये पेरणी अपयश (Prevented/Failed Sowing), मध्य हंगामी प्रतिकूल परिस्थिती (Mid-Season Adversity), स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (Localized Calamities) तसेच काढणीनंतरचे नुकसान (Post-Harvest Losses) यांसाठी पूर्वीप्रमाणे संरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच नुकसानग्रस्त भागात प्रत्यक्ष पंचनामे करून शेतकरी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नुकसान मूल्यांकन करावे, अंतिम निर्णयासाठी प्रत्यक्ष शेतपाहणी अनिवार्य करावी, स्थानिक हवामान व नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करून नुकसानाचे मूल्यांकन करावे आणि विमा कंपनी, कृषी विभाग व महसूल विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करावी, अशा सूचनाही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत विमा भरपाई देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी करत, पीक विमा योजना ही विमा कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असल्याचे पिदुरकर यांनी स्पष्ट केले. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या हिताचा सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि पीकविमा योजना अधिक प्रभावी व शेतकरीहिताची बनवावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
