ठळक बातम्या

    वणीतील खाणबाधित १७ गावांतील रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्याची मागणी; डीएमएफ निधीतून मानधन देण्याची विजय पिदुरकर यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

     


    विदर्भ वार्ता । प्रतिनिधी 

    वणी : वणी तालुक्यातील खाणबाधित गावांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची रिक्त पदे असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री खनिज कल्याण निधी (DMF) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करून रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण निधी, यवतमाळ यांच्याकडे २० जुलै २०२६ रोजी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ यांनाही देण्यात आली आहे.

    निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार वणी तालुक्यात शिक्षकांची एकूण मंजूर पदे ४०६ असून त्यापैकी ३०६ पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत, तर तब्बल १०४ पदे रिक्त आहेत. वणी तालुका हा कोळसा, सिमेंट, डोलोमाईट, लाईमस्टोन यांसारख्या खनिज उत्पादनामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी मिळवून देणारा तसेच जिल्हा खनिज विकास निधीत (DMF) मोठे योगदान देणारा तालुका आहे.

    वणी तालुक्यातील १३६ गावांपैकी १७ गावे खाण उद्योगामुळे बाधित असून जुनाडा, लाठी, पिंपळगाव, निलजई, नेरड (पनवठा), साखरी (निलवंड), आमलगाव, बोरगाव, चनाखा, चिखली, पाट्री, शेवाळा, शिंदोला मंद्र, टक्कळी, केशवनगर, निवाळा, बुडूक आणि मुंगोली पुनर्वसन या भागातील शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शाळांतील शिक्षकांकडून तात्पुरत्या प्रभारी व्यवस्थेवर शिक्षण दिले जात आहे.

    प्राथमिक शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा पाया असून पावसाळ्याच्या काळात शिक्षण विभागाकडून या समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

    निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सन २०२५-२६ मध्ये वणी तालुक्यात मंजूर ४०८ पदांपैकी ११८ पदे रिक्त होती, त्यामुळे २५ शाळांमध्ये एकही शिक्षक नव्हता. परिणामी शिक्षणाचा दर्जा घसरला. याच पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२६ मध्ये जिल्हा परिषद यवतमाळ यांनी DMF योजनेतून कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक व मानधनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष संपूनही शिक्षकांची नियुक्ती झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

    शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षक भरती व मानधनासाठी DMF निधीचा वापर करण्याची परवानगी दिली असल्याचा उल्लेख करत, रिक्त शिक्षक पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तसेच शारीरिक व बौद्धिक विकासावर परिणाम होऊ नये म्हणून नवीन शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ मध्ये तात्काळ कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करून प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी विजय पिदुरकर यांनी केली आहे.

    खाणबाधित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि पालकांमध्ये प्रशासनाविषयी सकारात्मक भावना निर्माण करण्यासाठी DMF निधीतून कंत्राटी शिक्षकांची भरती करून मानधन प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

    Photo